कोविड -१ situation च्या परिस्थितीचा विचार करता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) विविध मंत्रालये आणि राज्यांना सल्ला दिला आहे की लोकांच्या मानसिक आरोग्यास हक्कांच्या संरक्षणासह मानवाधिकारांच्या पैलूंवर जोर देण्यात येईल, असे अधिका officials्यांनी मंगळवारी सांगितले.

एनएचआरसीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, कोविड -१ p (साथीचा रोग) सर्व देशभर (किंवा साथीचा रोग) ग्रस्त समाजातील असुरक्षित आणि उपेक्षित घटकांच्या हक्कांबद्दल आणि त्यांच्या परिणामस्वरूप लॉकडाऊनबद्दल गंभीरपणे चिंतित आहे. या समितीने ‘सीओव्हीआयडी -१ of च्या प्रभावावरील तज्ञांची समिती’ स्थापन केली आहे. मानवाधिकार आणि भविष्यातील प्रतिसादावर साथीचा रोग

समितीत नागरी संस्था संघटनांचे प्रतिनिधी, स्वतंत्र डोमेन तज्ज्ञ आणि संबंधित मंत्रालये व विभागांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश होता. लोकांच्या हक्कांच्या प्राप्तीवर (साथीचा रोग) होणा the्या (साथीच्या रोगाचा) दुष्परिणाम, विशेषत: अल्पसंख्याक आणि असुरक्षित घटकांमधील लोकसंख्या ज्यांचा “विवादास्पद परिणाम झाला आहे” याचा आकलन करण्याचे काम या निवेदनात म्हटले आहे.

तज्ज्ञांच्या समितीने केलेल्या प्रभाव मूल्यांकन आणि शिफारशींचा विचार केल्यावर आयोगाने सल्लागार जारी केले आहेत.

आवर्जून वाचा >>

 

 

error: Content is protected !!